वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन फाइनेंशियल ईयर 2024 – 25 बजट 23 जुलाई को पेश करेंगी खबरें यह हैं कि बजट 2024 में मिडिल क्लास और लो इनकम ग्रुप को राहत देने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं क्यों क्योंकि यह तबका वो है जो महंगाई से सबसे ज्यादा त्रस्त है और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बनी राजनीतिक तस्वीर इस बात को और बल देती है तो आपकी बजट विशलिस्ट की कौन सी मांग पूरी हो सकती है या फिर हम यह कहे कि कौन सी उम्मीद पूरी होने की ज्यादा संभावनाएं दिख रही हैं तो आइए समझते हैं | फाइनेंशियल एक्सप्रेस में सरकारी अधिकारियों के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक न्यू टैक्स रेजीम को और अट्रैक्टिव बनाने की तैयारी चल रही है ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दिया जा सके मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए जिन पहलुओं पर चर्चा चल रही है उनमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाना सबसे आगे है अधिकारियों के अनुसार न्यू टैक्स रेजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम को 25 से ₹50000 तक बढ़ाया जा सकता है वैसे अगर मौजूदा स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में न्यू टैक्स रेजीम के तहत सैलरीड क्लास को ₹50000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है |
और न्यू टैक्स रेजीम अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो रिबेट के तौर पर ₹7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री रहती है और इस पर आप जोड़िए ₹50000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो यानी ₹7.5 लाख तक की इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहती है और अगर आने वाले बजट में हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को 25 से ₹50000 तक बढ़ते हुए देखेंगे तो ₹8 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा सरकार दूसरी राहत हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए के फ्रंट पर दे सकती है ऐसे सैलरीड कर्मचारी जिन्हें कंपनी से एचआरए मिलता है वह किराया भरते हैं और फिर एचआरए रिडक्शन क्लेम करते हैं और हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए क्लेम करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं पहली एचआर के रूप में मिली वास्तविक रकम दूसरी मेट्रो सिटी में बेसिक सैलरी प्लस डीए का 50% और नॉन मेट्रो सिटी में बेसिक सैलरी प्लस डीए का 40% तीसरी मकान के सालाना किराए में से सालाना बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% घटाने के बाद बची रकम तो इन तीनों में जो रकम कम होगी उस पर डिडक्शन लिया जा सकता है रिपोर्ट में एक अन्य अफसर का कहना है कि लोगों की शिकायत है कि बड़े शहरों में रहना महंगा हो गया है और इसे देखते हुए सरकार एचआर क्लेम करने के मामले में मेट्रो शहरों की संख्या बढ़ा सकती है|
मौजूदा समय में मेट्रो सिटीज की कैटेगरी में चार शहर हैं दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई और इस लिस्ट में बंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर भी जोड़े जा सकते हैं इससे बड़े शहरों में रहने वाले ज्यादा टैक्स शूट का फायदा ले पाएंगे | तीसरी राहत नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से जुड़ी है जिसका ऐलान हम होते हुए देख सकते हैं सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस के तहत गारंटीड पेंशन का ऑप्शन दे सकती है इसका बहुत लंबे समय से इंतजार भी चल रहा है गारंटीड पेंशन लास्ट बेसिक सैलरी के 40% या उससे ज्यादा हो सकती है मार्च 2023 में मोदी सरकार ने विद सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था कमिटी को सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन बेनिफिट्स बढ़ाने के तरीके खोजने का काम दिया गया था क्योंकि सरकार ओल्ड पेंशन सिस्टम को वापस नहीं लाना चाहती है इसीलिए सरकार इस पर काफी मेहनत भी कर रही है हाल ही में हुए लोग लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई सरकार चलाने के लिए उसे 5 साल तक एनडीए के सहयोगी दलों पर अब निर्भर रहना पड़ेगा साल के आखिरी में महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं ऐसे समय में बजट को मतदाताओं को लुभाने के लिए अहम साधन के तौर पर देखा जाता है और इन वजहों से इस बात को बल मिल रहा है कि मोदी 3.0 सरकार बजट में मिडिल क्लास को खुशखबरी दे सकती है |
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